Supreme Court on SCs Reservation
Supreme Court on SCs Reservation: अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यातील काही जातींना स्वत:ची प्रगती साधली असली तरी या प्रवर्गातील अनेक जाती आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यामुळे या जातींना आरक्षणा अंतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी जुनी मागणी आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने SC आणि ST च्या उपवर्गीकरण करण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. SC-ST मध्ये अंतर्गत आरक्षण देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करता सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी हा निकाल दिला आहे.
कोर्टाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यास परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court on SCs Reservation) अदूरगामी परिणाम करणारा निर्णय म्हणावा लागेल. करण, सध्या या संवर्गातील लोकांना एकाच कक्षेमध्ये ठेवण्यास आले होते. पण यापुढे राज्यांना परिस्थितिनुसार यामध्ये उपवर्गीकरण करण्याची सवलत मिळणार आहे. 2004 साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असताना न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात विभागणी करण्यास नकार दिल होता. मात्र आज सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मंजूरी दिली आहे. तसेच या राखीव जागा समानतेच्या तत्वाच्या विरोधात नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयांच्या या निर्णयाने 2004 मध्ये दिलेला 5 न्यायमूर्तीचा निर्णय उलटला आहे. 2004 मध्ये दिलेल्या त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने SC-ST जमातींमध्ये उपश्रेणी निर्माण करता येणार नाहीत असे म्हंटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने 6.1 बहुमताने निर्णय दिला. न्यायाधीश बेला माधुर्य त्रिवेदी यांनी या निर्णयाला असहमती दर्शवली. या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 सालच्या ई. व्ही. चिन्नय्या वि. आंध्र प्रदेश राज्य या खटल्यास दिलेला आपलाच निकाल बदलला. या खटल्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले होते. सात न्यायमूर्तीच्या घटना पिठातील न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी सामाजिक लोकशाहीच्या आवश्यकतेवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाचा दाखला दिला. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणं राज्याचं कर्तव्य आहे. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती वर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत. तळाघरातील परिस्थिति नाकारता येत नाही. SC-ST मध्येही असे वर्ग आहेत ज्यांना शतकांपासून छळाचा आणि इतर समस्यांचा सामना करावा लागला आहे.
आज हा निकाल वाचत असताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुरावे असे सूचित करतात की, अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग नाही. देशभरातील काही राज्यासह महाराष्ट्रातही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मातंग समाजाकडून ही मागणी आक्रमकपणे आजवर मांडण्यात आलेली आहे. यासाठी या समाजाकडून अनेकदा आंदोलनेही झाली आहेत. आरक्षणाचा फायदा त्या त्या प्रवर्गातील काही निवडक जातींना झाला, मात्र इतर जाती उपेक्षित राहिल्या, असा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्तेही वारंवार मांडत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आता राज्य सरकार कशाप्रकारे अंमलबजावणी करते, हे पुढील काळात कळेल.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा समावेश या खंडपीठात होता. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी वगळता बाकी सर्व न्यायमूर्तीच्या बहुमताने कोर्टाने हा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे आता ओबीसीमध्ये देखील उपवर्गीकरण होणार का? चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
Supreme Court on SCs Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 च्या निर्णयात काय म्हटले होते?
2004 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले होते की, आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उप श्रेणी तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर (Supreme Court on SCs Reservation) पुन्हा एकदा मुख्य मुद्दा आहे तो SC आणि ST प्रवर्गातील उप-श्रेणी (कोटामधील कोटा) आहे. आता न्यायालय सांगेल अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गाला उपप्रवर्गाना आरक्षण मिळेल की नाही? राज्य विधान मंडळांना कोट्यातील् कोटा लागू करण्याचा अधिकार आहे की नाही?
सुप्रीम कोर्टाने म्हंटल की, SC-ST हा केवळ एक समूह नाही आणि सरकार अधिक पीडित लोकांना जास्त महत्व देण्यासाठी यामध्ये उपवर्गीकरण करू शकते. अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये देखील भेदभाव आहे. सुप्रीम कोर्टाने 2004 चा आपलाच निकाल रद्द केला आहे. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने उपवर्गीकरण करण्यास विरोध दर्शवला होता.
Supreme Court on SCs Reservation: संपूर्ण प्रकरण….
1975 मध्ये पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांचे दोन वर्गात विभाजन करून आरक्षण धोरण आणले होते. एका वाल्मिकी आणि मजहबी शिखांसाठी आणि दूसरा उर्वरित अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी हा नियम 0 वर्ष लागू राहिला, त्यानंतर 2006 मध्ये हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि ईव्ही चीन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाचा हवाला देण्यात आला. पंजाब सरकारला धक्का बसला आणि हे धोरण रद्द करण्यात आले. चीन्नय्या निर्णयात असे म्हंटले होते की SC श्रेणीमध्ये उपश्रेणींना परवानगी नाही. कर्ण हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यानंतर 2006 मध्ये, पंजाब सरकारने वाल्मिकी आणि धार्मिक शिखांना कोटा पुन्हा मंजूर करण्यासाठी एक नवीन कायदा केला, ज्याला 2010 मध्ये पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
उच्च न्यायालयानेही हे धोरण रद्द केले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. पंजाब सरकारने असा युक्तिवाद केला की हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या इन्द्र साहनी विरुद्ध भारत संघाच्या निर्णयानुसार मान्य आहे, ज्याने इतर मागासवर्गीय (OBC) मध्ये उप-श्रेणींना परवानगी दिली होती. पंजाब सरकारने असा युक्तिवाद केला की अनुसूचित जातींमध्येही याची परवानगी असावी. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, EV चीन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या निर्णयाचा एका मोठ्या (Supreme Court on SCs Reservation) खंडपिठाने पुनर्विचार केला पाहिजे, ज्याने असे मानले होते की SC श्रेणीतील उप-श्रेणींना परवानगी नाही. त्यानंतर सिजेआयच्या नेतृत्वाखाली सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली, ज्याने जानेवारी 2024 मध्ये तीन दिवस या खटल्यातील युक्तिवाद ऐकला आणि त्यानंतर निर्णय राखून ठेवला.
अधिक हिट व ताज्या बातम्या या आपल्या MHTimes24 ह्या संकेतस्थळावर वर दिल्या जातात. दिवसभरातील ताज्या बातम्या, राजकारण, खेळ, मनोरंजन आणि इतर घटनांच्या विस्तृत मराठी बातम्यांसाठी अपडेट रहा. अशा ताज्या बातम्या आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा. अधिक हिट बातम्या दररोज पाहण्यासाठी MHTimes24.com ला भेट द्या.
मित्रांनो अधिक हिट न्यूजसाठी आमच्या WhatsApp Group जॉईन व्हा !!