One Nation One Election 2024
One Nation One Election 2024: या अहवालात ‘एक देश, एक निवडणूक’ चे काय फायदे देशात होऊ शकतात आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल हे सांगितले आहे. यामुळे आता भविष्यात होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात. याशिवाय या स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांचाही त्यात नंतर समावेश केला जाऊ शकतो. प्रत्येक राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका ह्या एकच वेळी घेण्याची शिफारस समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे.
या शिवाय येत्या काही 100 दिवसात पूर्ण देशात नागरी निवडणुका होऊ शकतात. या शिफारशी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची सूचनाही समितीने केली आहे. या निवडणूकांमुळे संसाधनांची बचत होईल, असे पॅनलचे म्हणणे आहे. याशिवाय जटील प्रक्रिया देखील सुलभ केल्या जाऊ शकतात. संपूर्ण तयार केलेल्या पॅनलचे म्हणणे आहे की हे सूत्र लागू करण्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे एक समान मतदान यादी तयार करणे म्हणजेच मतदार यादी बनवणे.
या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मान्यता (One Nation One Election 2024) दिली आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या संबंधित संपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला कॅबिनेट मंजूरी दिली आहे. हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी संदर्भातला अहवाल हा मार्च 2024 रोजी केंद्राला सोपवला होता.
त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या संकल्पनेला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळाला 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूसरा कार्यकाळ संपत असताना सप्टेंबर 2023 रोजी कोविंद समिति नेमण्यात आली होती. या विषयावर संपूर्ण 191 दिवस कम केले आणि मार्च 2024 रोजी 18,626 पानांचा अहवाल सादर केला. या समितीच्या सदस्यांमध्ये वेगवेगळी पाश्वभूमी असलेल्या वेगवेगळ्या प्रतिष्ठित व्यक्ति होत्या.
राजकीय पक्ष, निवृत्ती सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ञ अशा सगळ्यांकडून या समितीने सूचना मागवल्या, जनतेकडून ही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इडस्ट्री अशा सगळ्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी देण्यात आली.
दरम्यान, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातिल समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क केला होता. यापैकी 32 राजकीय पक्षांची एक देश, एक निवडणूक ला पाठिंबा दर्शवला होता. तर 15 पक्ष या प्रस्तावाच्या विरोधात होते. तर 15 राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावावर कोणत्याच प्रकारचं उत्तर दिलं नाही. एनडीए सरकारमधील भाजप व्यतिरिक्त जेडियू, एलजेपी (आर) या राजकीय पक्षांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. तर टिडीपी पक्षाने या प्रस्तावाबाबत कोणतंही भाष्य केलं नाही. जेडियू आणि एलजेपी या पक्षाने या प्रकारच्या निवडणुकीमुळे पैशांची बचत होईल, अशी दिली होती.
One Nation One Election 2024: मतदान यादी एक समान रीतीने वापरणार
तयार केलेली मतदार यादी लोकसभा, विधानसभा आणि नागरी निवडणुकांमध्ये समान रीतीने वापरली जावी. सध्याच्या व्यवस्थेत स्थानिक सवर्ज्य संस्थांची मतदार यादी वेगळी, तर लोकसभा आणि विधानसभेची यादी स्वतंत्रपणे तयार केली जाते. सध्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात. तर स्थानिक सवर्ज संस्था आणि पंचायत निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाकडून आयोजित केल्या जातात. कोविंद समितीचे म्हणणे आहे की, ‘एक देश एक निवडणूक’ साठी 18 घटनादुरुस्ती आवश्यक आहेत. त्यापैकी बहुतांश राज्यांच्या विधानसभेच्या मंजूरीची आवश्यकता नाही.
कोविंद समितीने काय निर्णय दिला?
कोविंद समितीने देशात एकच वेळी निवडणुका व्हाव्यात, असे एकमुखी मत देऊन त्यासाठी संविधान आणि संबंधित कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. समितीने संविधानात 82 अ हा एक नवीन अनुच्छेद सुचवला आहे. हा अनुच्छेद असे संगतो की, कलम 83 अनि 172 मध्ये काहीही असले तरी, नियुक्त तारखेनंतर होणाऱ्या कोणत्याही सार्वजनिक निवडणुकी आधी स्थापन झालेल्या सर्व विधानसभांची पूर्ण मुदत संपुष्टात येईल. समितीने स्पष्ट केले की सर्व देशभर एकाचवेळी निवडणुका यात पंचायत निवडणुका वगळून लोकसभा आणि सर्व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुकांचा समावेश असेल. पंचायतीसाठी, लोकसभेनंतर शंभर दिवसांत निवडणुकांचा प्रस्थाव आहे.
या अहवालात असेही म्हटले आहे की, जेथे कोणत्याही राज्याची विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकु सदन किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे बरखास्त झालेली असेल. अशा सभागृहासाठी त्यांचा कार्यकाळ लोकसभेबरोबरच संपेल या बेताने नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील. विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर एखाद्या विधानसभेचा कार्यकाळ लवकर संपुष्टात आला नाही तर तो लोकसभेच्या पूर्ण कार्यकाळ इतकाच असेल. या प्रकारची व्यवस्था लागू करण्यासाठी राज्य घटनेतील अनुच्छेद 83 ( संसदेतील सभागृहाचा कालावधी) आणि अनुच्छेद 172 (राज्य विधिमंडळाचा कालावधी) यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
One Nation One Election 2024: सर्व राज्यांच्या परवानगीची गरज आहे का?
या घटनात्मक सुधारणेसाठी राज्यांची मान्यता घेण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगानं अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून एकत्र मतदार यादी आणि मतदान ओळखपत्र तयार करावं. त्यासाठी मतदार यादिसनबंधीत अनुच्छेद 325 मध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते. सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे.
“‘एक देश, एक निवडणूक’ हा प्रयोग देशात पहिल्यांदा होणार नाही. यापूर्वी 1952, 9157, 1962, 1967 साली लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या.”
One Nation One Election 2024: कोणत्या तरतुदींना अर्ध्या राज्याची मान्यता आवश्यक आहे?
अशा प्रकारे एक देश एक निवडणूक विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केल्यास देशभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकच वेळी होऊ शकतात. त्याचबरोबर एक मतदार यादी एनआय एकच ओळखपत्र यासाठी देशातील अर्ध्या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ठराव मंजूर करावा लागेल. या प्रकरणी कायदा आयोगाकडून लवकरच अहवालही सादर केला जाऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक देश, एक निवडणुकीच्या बाजूने आहेत आणि त्यासाठी ते सातत्याने जोर देत आहेत.
अधिक हिट व ताज्या बातम्या या आपल्या MHTimes24 ह्या संकेतस्थळावर वर दिल्या जातात. दिवसभरातील ताज्या बातम्या, राजकारण, खेळ, मनोरंजन आणि इतर घटनांच्या विस्तृत मराठी बातम्यांसाठी अपडेट रहा. अशा ताज्या बातम्या आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा. अधिक हिट बातम्या दररोज पाहण्यासाठी MHTimes24.com ला भेट द्या.
मित्रांनो अधिक हिट न्यूजसाठी आमच्या WhatsApp Group जॉईन व्हा !!!