New Criminal Laws
New Criminal Laws: आज 1 जुलै पासून देशभरात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्यात आले आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवे फौजदारी कायदे देशात लागू झाले आहेत. नवीन कायद्यानुसार काही कलम हटवण्यात आली असून काही नवीन कलम जोडण्यात आली आहेत. कायद्यामध्ये नव्या कलमांचा समावेश केल्यानंतर पोलिस, वकील आणि न्यायालय तसेच सर्वसामान्य कार्यपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत.
गेल्या वर्षी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं. विधेयक मंजूर करताना दोन्ही सभागृहात मिळून यावर फक्त पाच तास चर्चा झाली होती. त्याचवेळी विरोधी बाकांवरील 140 हून अधिक खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आलं होत. देशाची न्यायव्यवस्था बदलणाऱ्या कायद्यावर संसदेत सखोल चर्चा होण गरजेच असल्याचं मत, त्यावेळी विरोधकांसह अभ्यासकांनी मांडलं होतं. देशात आजपासून 1 जुलै हे नवे कायदे लागू झाले आहेत. भाजपची सत्ता नसलेल्या अनेक राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. त्यावर राज्य सरकारांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत त्यांच्या पद्धतीने बदल करता येणार असल्याचं रविवारी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
1 जुलैपूर्वी नोंदवलेल्या खटल्यावर आणि खटल्यांच्या तपासावर नव्या कायद्याच्या कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच 1 जुलैपासून नवीन कायद्यानुसार सर्व गुन्ह्यांची नोंद केली जाईल. कोर्टामध्ये जुन्या खटल्यांची सुनावणी केली जाईल. गुन्ह्यासाठीची प्रचलित असलेले कलम आता बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे न्यायालय, पोलिस आणि प्रशासनालाही नव्या कलमांचा अभ्यास करावा लागणार आहे.
नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीने काय बदलेल?
- नव्या कायद्यात एफआयआर, तपास आणि सुनावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता सुनावणीच्या 45 दिवसात निर्णय द्यावा लागेल, तक्रारीनंतर तीन दिवसात एफआयआरदाखल करावा लागेल.
- भारतीय दंड संहिता (CrPC) मध्ये 484 कलमे होती, तर भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत 531 कलमे आहेत. यामध्ये ऑडिओ-व्हिडिओ द्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पुरावे गोळा करण्यास महत्व देण्यात आले आहे.
- नव्या कायद्यामध्ये कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांना खासगी जातमुचलक्यावर सोडण्याची तरतूद आहे.
- आधी फक्त 15 दिवसांची पोलिस कोठडी मिळणं शक्य होतं. टी आता 60 किंवा 90 दिवसांपर्यंत मिळू शकते. खटला सुरू होण्यापूर्वी एवढ्या दीर्घ पोलिस कोठडीच्या मुद्यावरून अनेक कायदेतज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत.
- भारताचे सर्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यांचा एका नव्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत संवेश करण्यात आला आहे. देशद्रोह्याचं कलम तांत्रिकदृष्ट्या आयपीसी मधून टाकलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यावर बंदी घातली होती. आता ही नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे. त्यात शिक्षा कशी दिली जाऊ शकते याची सविस्तर व्याख्या आहे.
- दहशतवादी कृत्ये, जी पूर्वी बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) सारख्या विशेष कायद्यांचा भाग होती टी आता भारतीय न्याय संहितेत समाविष्ट केली आहेत.
- सरकारी अधिकारी किंवा पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण 120 दिवसांच्या आतमध्ये परवानगी देईल. परवानगी न् मिळाल्यास तेही कलम म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.
- एफआयआरनोंदवल्यानंतर 90 दिवसांच्या आतमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयाला 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील.
- या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांत न्यायालयाला निकाल द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर सात दिवसांत निर्णयाची प्रत उपलब्ध करावी लागेल.
- पाकीट मरणं तसंच छोटे संघटित गुन्हे आणि संघटित गुन्हेगारी यासाठी तीन वर्षाच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. आधी याबाबत राज्यांमध्ये वेगवेगळे कायदे करण्यात आले होते.
- लग्नाचं आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवल्याचा प्रकार विशेषत गुन्ह्याच्या श्रेणीत समाविष्ट केला आहे. त्यासाठी 10 वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
- व्यभिचार आणि कलम 377 याचा वापर आधी समलैंगिक संबंधप्रकरणी खटल्यात होत होता. आता ही कलम काढली आहेट. त्यावर कर्नाटक सरकारनं आक्षेप घेतला. कलम 377 अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाच्या गुन्ह्यामध्ये वापरलं गेलं आहे. त्यामुळे ते पूर्णपणे काढून टाकणं योग्य म्हणण आहे.
- सरकारी अधिकारी किंवा पोलिस अधिकाऱ्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण 120 दिवसांच्या आतमध्ये परवानगी देईल. परवानगी न् मिळाल्यास तेही कलम म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.
- ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माहिती देणयासोबत पोलिसांना त्यांच्या कुटुंबीयांना लेखी स्वरूपातही माहिती द्यावी लागेल.
- महिलांच्या प्रकरणामध्ये पोलिस ठाण्यात महिला कॉन्स्टेबल असल्यास पीडित महिलेचा जबाब त्याच्या उपस्थितीत नोंदवावा लागेल.
- या नव्या कायद्यानुसार फक्त फाशीची शिक्षा झालेले गुन्हेगाराच दया याचिका दाखल करू शकतात. आधी, सामाजिक संस्था किंवा नागरी समाज गटही दोषींच्या वतीनं द्या याचिका दाखल करायचे.
महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित गुन्हे
महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित प्रकरणे कलम 63 ते कलम 99 पर्यंत ठेवण्यात आली आहेट. आता बलात्काराच्या प्रकरणासाठी कलम 63 असणार आहे. दुष्कृत्यासाठी कलम 64 अंतर्गत शिक्षा सुनवण्यात येईल. सामूहिक बलात्कार प्रकरणासाठी कलम 70 तर लैंगिक छळ प्रकरणासाठी कलम 74 अंतर्गत शिक्षा ठोठावण्यात येईल. अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षेमध्ये मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. हुंड्यासाठी हत्या आणि हुंडाबळी छळ प्रकरणासाठी अनुक्रमे कलम 79 आणि कलम 84 असतील. लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्याचा गुन्हा बलात्कारापासून वेगळा ठेवण्यात आला आहे. हा वेगळा गुन्हा म्हणून परिभाषित केला गेला आहे.
New Criminal Laws: महत्वाची जुनी आणि नवीन कलमे
गुन्हा | जुनं कलम | नवीन कलम |
---|---|---|
हत्या | 302 | 103 (1) |
हत्येचा प्रयत्न | 307 | 109 |
गंभीर दुखापत | 326 | 118 (2) |
मारहाण | 323 | 115 |
धमकी | 506 | 351 (2) |
विनयभंग | 354 | 74 |
बलात्कार | 376 (1) | 64 (1) |
विवाहितेचा छळ | 498 (अ) | 85 |
अपहरण | 363 | 137 (2) |
चोरी | 380 | 305 (ए) |
दरोडा | 395 | 310 (2) |
फसवणूक | 420 | 318 (4) |
सरकारी कामात अडथळा | 353 | 132 |
New Criminal Laws: ऑन कॅमेरा गुन्हे दाखल होणार
आरोपीप्रमाणे तक्रारदार, साक्षीदार न्यायालयात आपली साक्ष फिरवतात. अनेकदा पोलिसांवरही आरोप होतात. हे टाळण्यासाठी तक्रार देण्यासाठी आलेल्या व्यक्तींचा जबाब, पंचनामे, साक्षीदार यांचे जबाब ही सर्व प्रक्रिया ऑन कॅमेरा घेण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्या दृष्टीने अद्ययावत यंत्रणा बसविणे आणि त्याआधारे जबाब नोंदविण्याचे काम पोलिसांना करावे लागणार आहे.
अधिक हिट व ताज्या बातम्या या आपल्या MHTimes24 ह्या संकेतस्थळावर वर दिल्या जातात. दिवसभरातील ताज्या बातम्या, राजकारण, खेळ, मनोरंजन आणि इतर घटनांच्या विस्तृत मराठी बातम्यांसाठी अपडेट रहा. अशा ताज्या बातम्या आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा. अधिक हिट बातम्या दररोज पाहण्यासाठी MHTimes24.com ला भेट द्या.
मित्रांनो अधिक हिट न्यूजसाठी आमच्या WhatsApp Group जॉईन व्हा !!