Arvind Kejriwal Bail
Arvind Kejriwal Bail: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. कथित दारू घोटाळ्यात अटक करण्यात आलेल्या केजरीवाल यांना गुरुवारी राऊर एव्हेन्यू कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 21 दिवसांचा अंतरिम जामीन (Arvind Kejriwal Bail) मंजूर केला होता. त्यानंतर 2 जून रोजी आत्मसमर्पण केल्यानंतर ते पुन्हा तिहार जेलमध्ये गेले होते. त्यांनी जामीनासाठी राऊर एव्हेन्यू कोर्टात अर्ज केला होता. त्यानंतर आज त्यांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
दिल्ली सेशन कोर्टाने विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु यांनी म्हंटले की, आरोपीला एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला जात आहे. यासाठी तपास यंत्रणेला 48 तासांची मुदत द्यावी, अशी विनंती सक्तवसूली संचालनालयाने न्यायालयाला केली. मात्र विशेष न्यायाधीश बिंदु यांनी मात्र जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात नकार दिला.
अरविंद केजरीवाल यांचे वकील उद्या संबंधित न्यायाधीशांसमोर जामीन बॉंडसाठी अर्ज करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे. न्यायाधीश बिंदु यांनी प्रकरणी दोन दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणी दरम्यान केंद्रीय आर्थिक गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेने अरविंद केजरीवाल यांचा संबंध गुन्हेगारी आणि सह आरोपीशी जोडण्याचा प्रयत्न केला होता. तर बचाव दावा केला होता की, आप च्या नेत्याला पकडण्यासाठी सरकारी पक्षाकडे कोणतेही पुरावे नाहीत.
ईडीने म्हटले आहे की, 7 नोव्हेंबर 2021 रोजी गोव्यात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केजरीवाल ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये थांबले होते. चनप्रीत सिंग यांनी बिल भरले होते. हॉटेलला दोन हप्त्यामध्ये एक लाख रुपये देण्यात आले. चनप्रीत सिंग (सहआरोपी) याने आपल्या बँक खत्यातून पैसे भरले होते. चनप्रीत ही अशी व्यक्ति आहे. ज्याने विविध कुरिअर कडून 45 कोटी रुपये घेतले आहेत. असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. देशात लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे तीन आठवडे आधी अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी आप च्या राष्ट्रीय संयोजकांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
Arvind Kejriwal Bail: नेमके प्रकरण काय?
मनीष सीसोदिया यांच्या नेतृत्वात नोव्हेंबर 2021 मध्ये दिल्लीत नवी अबकारी धोरण लागू करण्यात आल होत. मद्य माफियावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि सरकारचा महसूल वाढवणं ही दोन कारण त्यासाठी सीसोदिया यांनी दिली आहे. पण ही धोरण लागू करताना मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. दिल्ली सरकारची दिल्लीतील मद्य व्यवसायातील भागीदारी संपवून खासगी कंपन्यांना फायदा करून देणे हा या धोरणाचा उद्देश असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
नव्या मद्य धोरणाअंतर्गत होम डिलिव्हरीसह इतर नव्या सुविधांचाही समावेश करण्यात आला होता. तसच मद्य विक्रेत्याना मद्याच्या किंमतीवर सूट देण्याची किंवा दर ठरवण्याची परवानगीही दिली होती. या सर्वामूळ दिल्ली सरकारला मोठा तोटा झाला आणि महसूलामध्ये घट झाल्याचा आणि दिल्ली सरकारनं यात भष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला.
नवीन मद्य धोरण अहवालातले आरोप
- अंमलात आणलेल्या धोरणात बदल करण्यापूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाने आधी मंत्रिमंडळ आणि नायब राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागते, नाहीतर असा कुठलाही बदल बेकायदेशीर मानला जातो.
- कोरोंनाच्या काळात दारू विक्रेत्यानी परवाना शुक्ल माफ करण्यासाठी दिल्ली सरकारशी संपर्क साधला. शासनाने 28 डिसेंबर ते 27 जानेवारी या कालावधीत परवाना शुल्कात 24.02 टक्के सूट दिली. यामुळे परवानाधारकाला अवाजवी फायदा झाला अनि सरकारी तिजोरीचे अंदाजे 144.36 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
- मनीष सीसोदिया यांच्यावर विदेशी मद्याच्या किंमती बदलल्याचा आणि 50 रुपये प्रती बियर आयात शुल्क काढून परवानाधारकाला अवाजवी फायदा दिल्याचा आरोप होता.
सुप्रीम कोर्टात धाव अन माघार
अरविंद केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात ईडीच्या अटकेला आव्हान देण्याची याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. गुरुवारी अटक झाल्यानंतर आम आदमी पक्षानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. रात्रीच सुनावणी व्हावी अशी पक्षाची इच्छा होती. पण नंतर केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केजरीवाल याचिका मागे घेत असून ईडीच्या रिमाडला सामोरे जायला तयार असल्याची माहिती जस्टीस संजीव खन्ना यांना दिली.
केजरीवाल यांच्या विरोधात रिमाड प्रकरणी खालच्या न्यायालयात सुनावणी होणार होती आणि त्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती, म्हणून याचिका घेण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. यापूर्वी कोर्टाने दिल्ली मद्यधोरण प्रकरणी बीआरएस च्या नेता यांचा जामीन फेटाळला होता. नेत्याचा जामीन अर्ज आहे म्हणून खालच्या न्यायालयांना बायपास करता येणार नाही. अस सुप्रीम कोर्टानं म्हंटल होत. तसच होण्याची भीती केजरिवालांना होती.
त्याआधी गुरुवारी (21 मार्च 2021) दिल्ली हायकोर्टाच्या डिव्हिजन बॅचनं केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला होता.
Arvind Kejriwal Bail: परवाण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप
जुलै 2022 मध्ये दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी उपराज्यपालांना पाठवलेल्या अहवालात या धोरणात बरीच अनियमितता असल्याचा दावा केला होता. मनीष सीसोदियानी मद्यविक्रेत्याना परवाने देताना लाच घेतली असा आरोप त्यात करण्यात आला होता. अहवालाच्या आधारे उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर ऑगस्ट 2022 मध्ये दिल्ली सरकारला हे नवं मद्य धोरण रद्द कराव लागलं होत.
नवीन मद्य धोरणातील प्रमुख गोष्टी
- नवीन दारूची दुकानं उघडली जाणार नाहीत.
- मद्यपानाचं 25 वरुण 21.
- MRP वरच दारू विक्रीची सक्ती नाही.
- दुकानदारांना स्वत:दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य.
- हॉटेलमधील बार, क्लब आणि रेस्टॉरंट्स रात्री 3 पर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी.
सीबीआयने ऑगस्ट 2022 मध्ये या प्रकरणात मनीष सीसोदियासहित 15 जणांविरुद्ध खटला दाखल केला होता. ईडीने स्वतंत्रपणे चौकशी सुरू आर्ट अनेकांना अटक केली. त्यानंतर अनियमितततेची चौकशी करताना सीबीआयनं 26 फेब्रुवारी 2023 ला मनीष सीसोदियायांना अटक केली. तर 4 ऑक्टोबरला खासदार संजय सिंह यांनाही ईडीनं अटक केली होती.
त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना ईडीनं अनेक वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावले. पण केजरीवाल चौकशीला उपस्थित राहिले नाही. अखेर 21 मार्च रोजी ईडीनं केजरीवाल यांना दिल्लीतील त्यांच्या घरातून अटक केली.
अधिक हिट व ताज्या बातम्या या आपल्या MHTimes24 ह्या संकेतस्थळावर वर दिल्या जातात. दिवसभरातील ताज्या बातम्या, राजकारण, खेळ, मनोरंजन आणि इतर घटनांच्या विस्तृत मराठी बातम्यांसाठी अपडेट रहा. अशा ताज्या बातम्या आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा. अधिक हिट बातम्या दररोज पाहण्यासाठी MHTimes24.com ला भेट द्या.
मित्रांनो अधिक हिट न्यूजसाठी आमच्या WhatsApp Group जॉईन व्हा !!